केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने सोमवार को दोपहर में भोजनावकश के बाद सदन में न्यायमूर्ति सेन के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही नहीं करने का प्रस्ताव पेश किया। लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने इसे मतदान के लिए रखा, जिसमें इसे स्वीकार कर लिया गया। प्रस्ताव में न्यायमूर्ति सेन के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही न करने का कोई कारण नहीं बताया गया है।
राज्यसभा ने पिछले महीने उन्हें 1983 के एक मामले में 33.23 लाख रुपये के भ्रष्टाचार का दोषी पाया था। राज्यसभा में उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव 18 अगस्त को पारित हो चुका है।