संसद के बाहर पत्रकारों से बातचीत में खुर्शीद ने कहा कि ओबसी कोटा के भीतर पिछड़े मुसलमानों के लिए आरक्षण निर्धारित करने के लिए कैबिनेट में शीघ्र ही एक पहल की जाएगी। हालांकि, खुर्शीद ने कोई समयसीमा नहीं बताई।
उन्होंने कहा, “नौकरियों में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत कोटा है, सरकार इसमें पिछड़े मुसलमानों के लिए एक कोटा निर्धारित करने की सोच रही है।”
खुर्शीद ने कहा कि पिछड़े मुसलमानों को आरक्षण देने की बात सरकार के एजेंडे में पिछले दो सालों से शामिल है और इस बारे में निर्णय लम्बित है। कांग्रेस ने भी सरकार की इस पहल का समर्थन किया है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पार्टी ने वर्ष 2009 के अपने घोषणापत्र में पिछड़े मुसलमानों को आरक्षण देने का वादा किया था।