आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि उमर ने सबसे पहले मनमोहन सिंह से मुलाकात कर इस संवदेनशील मुद्दे पर विचार विमर्श किया। बाद में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री चिदम्बरम से भी मुलकात की।
इससे पहले उमर ने रविवार को रक्षा मंत्री ए.के.एंटनी से मुलाकात कर विशेष अधिनियम के बारे में बातचीत की थी। सेना ने इस अधिनियम को हटाने का विरोध कर रही है।
राज्य की सत्ताधारी पार्टी नेशनल कांफ्रेंस (नेकां), उमर स्वयं और राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) राज्य के कुछ इलाकों से एएफएसपीए को आंशिक तौर पर हटाए जाने के पक्ष में हैं। यह अधिनियम सशस्त्र बलों को व्यापक अधिकार देता है।
इस बीच नेकां की सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने कहा है कि उमर ने कुछ सप्ताह पहले यह पेशकश करने से पूर्व इस बारे में व्यापक विचार-विमर्श नहीं किया।
ऐसा माना जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय भी एएफएसपीए को आंशिक तौर पर हटाने के पक्ष में है।