नई दिल्ली ।। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के कोष का दुरुपयोग करने वाले को सजा दिलाने के लिए विशेष अदालत गठित करने की योजना बना रही है।
रमेश ने कहा कि विशेष मनरेगा अदालत गठित करने के लिए सरकार सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेगी।
ज्ञात हो कि केंद्र सरकार ने मनरेगा के पैसे के दुरुपयोग एवं इस योजना के कार्यान्वयन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की रिपोर्ट मिलने के बाद यह योजना बनाई है।
मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश में विशेष अदालत के गठन के लिए अध्यादेश पारित किया गया है, ताकि दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया में जाने से दोषी को सजा मिलने में अक्सर विलंब हो जाता है।
रमेश ने कहा, “यह अच्छी पहल है, इसका अनुकरण अन्य राज्य सरकारों को भी करना चाहिए।”