मंत्रिमंडल की बैठक के बाद एक मंत्री ने कहा, “हमने भूमि अधिग्रहण विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसे जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा।” उनके मुताबिक सोमवार को मंत्रिमंडल ने दो घंटे तक इस विधेयक पर विचार किया।
मौजूदा विधेयक में सार्वजनिक उद्देश्य को पारिभाषित किया गया है और कहा गया है कि एक बार कोई उद्देश्य तय कर लिए जाने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता है। इसमें भूमि अधिग्रहण के प्रभावितों को मुआवजा देने की समय सीमा भी तय की गई है।
सूत्र के मुताबिक नए विधेयक के मुताबिक अधिग्रहण में सिर्फ भूस्वामी को ही नहीं, बल्कि उस भूमि पर निर्भर लोगों के मुआवजे का भी प्रावधान किया गया है।