नई दिल्ली ।। केंद्रीय संचार मंत्री कपिल सिब्बल ने शुक्रवार को कहा कि नई दूरसंचार नीति की घोषणा जनवरी 2012 में कर दी जाएगी। इस नीति के तहत देश के अंदर उपभोक्ताओं को रोमिंग शुल्क से मुक्ति मिल सकती है।
सिब्बल ने यहां एक कार्यक्रम में कहा, “नीति (मसौदे) की घोषणा हम पहले ही कर चुके हैं। उद्योग को जवाब के लिए थोड़े और समय की जरूरत है। नीति को अंतिम रूप दिसम्बर के बदले जनवरी में दिया जाएगा।”
पिछले महीने सिब्बल ने राष्ट्रीय दूरसंचार नीति-2011 के मसौदे की घोषणा की थी, जिसमें देश के अंदर उपभोक्ताओं के लिए रोमिंग शुल्क समाप्त करने, ब्राडबैंड उपलब्धता व गति चार गुना बढ़ाने और फोन नम्बरों को देश के किसी भी हिस्से में ले जाने का प्रस्ताव है।
मसौदा नीति में दूरसंचार उद्योग को एक अधोसंरचना क्षेत्र का दर्जा देने का भी प्रस्ताव है, जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन या गतिविधियों के विस्तार के लिए कम्पनियों को क्रेडिट का प्रवाह आसान बनाने में मदद मिलेगी। इसके पहले नीति की घोषणा दिसम्बर में की जानी थी।
मौजूदा समय में कार्यरत नीति 1999 में उस समय तैयार की गई थी, जब देश में दूरसंचार उपभोक्ताओं की संख्या मात्र 20 लाख थी। लेकिन आज यह संख्या बढ़कर 90 करोड़ हो गई है।
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा की गई सिफारिशों के बारे में सिब्बल ने कहा कि मंत्रालय को सिफारिशें मिल गई हैं और इस पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा, “ट्राई की सिफारिशें बस मिली ही हैं। हम इस पर विचार करेंगे, दूरसंचार आयोग से बात करेंगे..मंत्रिमंडल में जाएंगे।”
