चण्डीगढ़ ।। पंजाब चालू वित्त वर्ष (2011-12) के दौरान 2500 करोड़ रुपये का 10 लाख टन गैर बासमती चावल निर्यात करेगा।
हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा निजी क्षेत्र को गैर बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दिए जएने के बाद राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है। केंद्रीय भंडार में राज्य की भागीदारी के अनुसार यह अनुमति दी गई है।
पंजाब के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री आदेश प्रताप सिंह कैरों ने बुधवार को बताया कि व्यापारियों द्वारा राज्य में गैर बासमती धान की खरीद शुल्क मुक्त करने का निर्णय राज्य मंत्रिमंडल ने लिया है।
कैरों ने कहा, “खरीफ के मौसम में देश से निर्यात होने वाले 20 लाख टन चावल के अलावा पंजाब 2500 करोड़ रुपये मूल्य के 10 लाख टन गैर बासमती चावल का निर्यात करेगा।” प्रदेश सरकार राज्य से चावल निर्यात पर लगने वाले अधोसंरचना विकास उपकर को वापस करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि निर्यात का प्रमाण पत्र दिखाने पर तीन फीसदी उपकर सहित अन्य कर वापस किए जाएंगे। कैरों ने कहा कि 80 करोड़ रुपये का उपकर वापस किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि चावल के निर्यात से राज्य के भंडार गृहों पर दबाव कम होगा।
