अद्दू (मालदीव) ।। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस) का दो दिवसीय शिखर सम्मेलन शुक्रवार को मालदीव के अतोल द्वीप पर सम्पन्न हो गया। सम्मेलन के अंतिम दिन दक्षेस के सदस्य देशों ने व्यापारिक उदारीकरण बढ़ाने पर जोर देने के साथ ही प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए एक त्वरित कार्रवाई बल कायम करने सहित कई उपायों की घोषणा की।
शिखर सम्मेलन के समापन अवसर पर मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने व्यापारिक अवरोधों को कम करने, निवेश को मजबूत बनाने और सम्पर्क बढ़ाने की प्रतिबद्धताओं सहित कई निर्णयों की घोषणा की।
सम्मलेन की मेजबानी और अध्यक्षता करने वाले नशीद ने कहा, “यह सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौते (साफ्टा) के मंत्रित्व परिषद को संवेदनशील सूची एवं गैर-शुल्क अवरोधों में कटौती के निर्देश दिए जाएंगे।”
इसके अलावा नशीद ने भारत को साफ्टा के तहत अल्प विकसित देशों के लिए अपनी संवेदनशील वस्तुओं की सूची में कटौती करने के लिए भी धन्यवाद दिया।
ज्ञात हो कि भारत ने गुरुवार को अपनी संवेदनशील सूची की वस्तुओं की संख्या वर्तमान 480 से घटाकर 25 करने की घोषणा की।
दक्षेस नेताओं ने क्षेत्र में निवेश की और सम्भावनाएं तलाशने के लिए अपने वित्त मंत्रियों को भी निर्देश दिए। साथ ही नेताओं ने वर्ष 2012 में होने वाली दक्षेस मंत्रियों की परिषद की अगली बैठक से पहले एक रेल और वाहन से जुड़े समझौते को अंतिम रूप देने का फैसला किया।
नशीद ने घोषणा की कि वर्ष 2012 में नेपाल दक्षेस के 18वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
उल्लेखनीय है कि दक्षेस के 17वें शिखर सम्मेलन में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान के नेताओं ने हिस्सा लिया।
