नई दिल्ली ।। केंद्र सरकार ने कहा है कि अगले वर्ष 31 मार्च तक देशभर के 2,100 न्यायालय परिसरों में चल रहीं 12,000 अदालतों को ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना के तहत कम्प्यूटरीकृत किया जाएगा। उम्मीद है कि इससे बड़ी संख्या में लंबित मामलों का तेजी से निपटारा हो सकेगा।
विधि एवं न्याय मंत्री सलमान खुर्शीद ने सोमवार को राज्यसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, “शेष 969 न्यायालय परिसरों में चल रहीं 2,249 अदालतों को 31 मार्च, 2014 तक कम्यूटरीकृत कर दिया जाएगा।”
उन्होंने कहा कि 31 दिसम्बर, 2010 तक देश के उच्च न्यायालयों में 42.49 लाख मामले लंबित थे।
