नई दिल्ली ।। खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी पर संसद के दोनों सदनों में शुक्रवार को विपक्षी दलों में भारी हंगामा किया, जिसके कारण उनकी कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी।
केंद्र सरकार ने खुदरा क्षेत्र में 51 प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी दी है। इसे लेकर विपक्षी दलों ने लोकसभा में भारी हंगामा किया। लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने उनसे प्रश्नकाल चलने देने को कहा, लेकिन विपक्षी दल के सदस्यों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी जारी रखी, जिसके बाद उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 तक के लिए स्थगित कर दी। कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर भी हंगामा जारी रहा, जिसके बाद सदन की बैठक सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई।
राज्यसभा में भी विपक्षी दल के सदस्यों ने इस मुद्दे को लेकर हंगामा किया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई।
मंगलवार को शुरू हुए संसद के शीतकालीन सत्र में लगातार चौथे दिन विपक्षी दलों के हंगामे की वजह से प्रश्नकाल नहीं चल पाया। पहले तीन दिन तक मूल्य वृद्धि, महंगाई और आंध्र प्रदेश में अलग तेलंगाना राज्य की मांग पर विरोध के कारण संसद की कार्यवाही नहीं चल सकी।
सरकार के इस फैसले से वाल-मार्ट, केयरफोर और 7-इलेवन को यहां भी 51 प्रतिशत निवेश के साथ मल्टी-ब्रांड रिटेल स्टोर खोलने की अनुमति मिल जाएगी। साथ ही सिंगल ब्रांड में उन्हें 100 प्रतिशत हिस्सेदारी की अनुमति होगी।
