बेंगलुरू, Hindi7.com ।। कर्नाटक के लोकायुक्त संतोष हेगड़े ने कहा है कि उन्हें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है। माना जा रहा है कि वह बेल्लारी अवैध खनन से संबंधित अपनी रिपोर्ट अगले सप्ताह राज्यपाल हंसराज भारद्वाज को सौंपेगें। हेगड़े ने कहा कि राज्य सरकार इस पर कार्रवाई नहीं करेगी। मुझे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है।

हेगड़े ने कहा कि राज्य सरकार के लिए इस रिपोर्ट को स्वीकारना अनिवार्य नहीं है। इस रिपोर्ट में राज्य के मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा को दोषी ठहराया गया है। येदियुरप्पा के अलावा राज्य के चार मंत्रियों को भी दोषी पाया गया है। इनमें से तीन मंत्री बेल्लारी जिले से आते हैं।

इस रिपोर्ट में लोकायुक्त ने कहा है कि बड़े गिरोह ने मार्च 2009 के बाद से 14 महीनों के भीतर ही सरकार को 1,800 करोड़ रुपये का चूना लगाया है। हेगड़े स्वयं भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि देश की सर्वोच्च अदालत कर्नाटक के खदान वाले इलाकों में अवैध गतिविधियों की खुद निगरानी कर रही है।

कर्नाटक लोकायुक्त ने कहा कि उनके पास पक्के सबूत हैं। इसके अलावा बेल्लारी में चल रही अवैध चीजों को भी हमने अपनी रिपोर्ट में शामिल किया हैं। हमें पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त केंद्रीय अधिकारप्राप्त समिति [सीईसी] का उद्देश्य भी समान ही है। वह भी अवैध खनन को खत्म करना चाहते हैं। समिति इस रिपोर्ट को न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर सकती है। सीईसी चाहे तो, सीधे इस रिपोर्ट हासिल कर सकती है। उसे सूचना के अधिकार के तहत आवेदन भी करने की जरूरत नहीं है। 

गौरतलब है कि सीईसी की ओर से अवैध खनन पर पहली रिपोर्ट दिसंबर 2008 में ली गई थी और इस बार भी ऐसी ही उम्मीद की जा रही है।

कर्नाटक लोकायुक्त हेगड़े ने कहा कि जिस तरह से सरकार इस रिपोर्ट की प्रति को हासिल करने की हकदार है, उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट का भी हक है।

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