नई दिल्ली ।। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश के तीन गांवों का भूमि अधिग्रहण रद्द किए जाने के कुछ ही घंटों बाद कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रीय भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव प्रगति पर है।
ग्रेटर नोएडा के दो और नोएडा के एक गांव में भूमि अधिग्रहण रद्द किए जाने के बाद प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, “कोई भी फैसला सभी वर्गो को संतुष्ट नहीं कर सकता।”
उन्होंने कहा कि ‘फैसले से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, क्योंकि यह अंतिम फैसला नहीं है। दूसरी बात जो अधिक महत्वपूर्ण है, वह यह कि राष्ट्रीय भूमि अधिग्रहण कानून में मूलभूत परिवर्तन की प्रक्रिया सक्रिय रूप से प्रगति पर है लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा’।
उन्होंने कहा, “कोई भी फैसला सभी वर्गो को संतुष्ट नहीं कर सकता..जिन्होंने अपनी जमीन बेच दी उसे इससे दुख पहुंचेगा या उन्हें जिन्होंने नवनिर्मित फ्लैट खरीदे हैं।”
सिंघवी ने कहा, “दुर्भाग्यवश इस कानून को बनाने में देरी हो रही है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा से इच्छुक रही है कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रत्येक साझेदार, विभिन्न राज्यों तथा देश के विभिन्न हिस्सों को साथ लेकर चला जाए।”
सिंघवी के अनुसार इस मुद्दे पर सर्वसम्मति बनने की प्रक्रिया में समय लगेगा।
