नई दिल्ली ।। सर्वोच्च न्यायालय ने एक याचिका पर शुक्रवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। याचिका में गम्भीर आपराधिक मामलों का सामना कर रहे 162 सांसदों के खिलाफ मामलों में तेजी लाने की मांग की गई है।
न्यायमूर्ति पी. सथशिवम के अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने यह नोटिस पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त जे.ए. लिंगदोह की याचिका पर जारी की। लिंगदोह ने सभी मामलों को त्वरित अदालतों में स्थानांतरित करने की मांग की है।
नोटिस जारी करते हुए न्यायालय ने कहा कि जब सभी राज्यों में त्वरित अदालतें हैं, तो इन मामलों को प्राथमिकता क्यों नहीं दी जा रही है।
