नई दिल्ली ।। खनन क्षेत्र में निवेश और तकनीक को आकर्षित करने के लिए सरकार संसद के अगले सत्र में खनन विधेयक पेश करेगी। देश में खनन तथा खनिज के विकास एवं नियमन से सम्बद्ध विधेयक के मसौदे को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को मंजूरी दे दी।
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने केंद्रीय खनन मंत्रालय की ओर से पेश विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य मौजूदा खनन कानून के स्थान पर राष्ट्रीय खनन नीति के जरिये बेहतर कानून मुहैया कराना है।
केंद्रीय खनन मंत्री दिनशा पटेल ने संवाददाताओं से कहा, “अधिक सम्भावना है कि खनन एवं खनिज (विकास एवं नियमन) विधेयक, 2011 संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। संसद से पारित होने और राष्ट्रपति की सहमति मिलने के तुरंत बाद यह लागू हो जाएगा।”
