नई दिल्ली ।। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति पर गठित कार्यबल ने अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री को सौंप दी। वित्त मंत्री के 2011-12 के बजटीय भाषण के अनुरूप मिट्टी के तेल, रसोई गैस और उर्वरक के मामले में राजसहायता सीधे देने के विषय पर कार्यबल गठित किया गया था।
वित्त मंत्रालय ने फरवरी 2011 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) अध्यक्ष नन्दन नीलेकणी के नेतृत्व में उक्त कार्यबल का गठन किया था।
कार्यबल ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट जून 2011 में दी थी। जुलाई 2011 में कार्यबल के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि की गई थी और उसके दायरे मे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति तथा खाद्य व मिट्टी के तेल के संर्दर्भ में राजसहायता सीधे प्रदान करने संबंधी विषय को रखा गया था। कार्यबल ने सूचना प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन दो चरणों में करने की सिफारिश की है चरण 1: सूचना दृश्यता पारदर्शिता तथा चरण 2: महत्वपूर्ण राजसहायता प्रबंधन प्रणाली।
