हैदराबाद ।। अलग तेलंगाना राज्य की मांग को लेकर आंध्र प्रदेश में जारी हड़ताल शुक्रवार को 18वें दिन में पहुंच गया। तेंलगाना क्षेत्र में तो इसका व्यापक असर रहा। तेलंगाना के नेता इस बीच केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए दिल्ली कूच कर गए हैं वहीं कांग्रेस संगठन व सरकार भी हरकत में आती दिखी।
कांग्रेस कोर समिति की बैठक हुई तो केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदम्बरम ने जल्द ही सर्वदलीय बैठक बुलाने के संकेत दिए।
तेलंगाना संयुक्त कार्य समिति (जेएसी) ने शुक्रवार को एक दिवसीय हैदराबाद बंद का आह्वान किया था। बंद के दौरान कई जगह दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और पेट्रोल पम्प बंद रहे, जबकि दूसरे हिस्सों में ये खुले रहे। बहुत से शैक्षणिक संस्थानों ने भी पहले ही एहतियातन अवकाश की घोषणा कर दी थी।
सड़क परिवहन निगम की बसें लगातार 12वें दिन सड़क पर नहीं उतरीं। लेकिन नामपल्ली, आबिद्स और सिकंदराबाद में ऑटो-रिक्शा चलते देखे गए। पुराने शहर में भी बंद का बहुत असर नहीं देखा गया। पर कुछ इलाकों, खासकर बाहरी क्षेत्रों में बंद पूरी तरह सफल रहा। कुछ क्षेत्रों में बंद का असर नहीं दिखने की वजह नवरात्र को माना जा रहा है।
तेलंगाना क्षेत्र के सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल शुक्रवार को लगातार 18वें दिन भी जारी रही, जबकि आंध्र और रायलसीमा क्षेत्र के कर्मचारी कड़ी सुरक्षा में राज्य सचिवालय तथा अन्य दफ्तरों में पहुंचे। पुलिस ने किसी भी अप्रिय हालात को टालने के लिए हैदराबाद में सुरक्षा कड़ी कर दी है। पुलिस आयुक्त ए. के. खान ने कहा कि गड़बड़ी फैलाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा।
उधर, नई दिल्ली में अलग तेलंगाना राज्य की मांग पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट पर चर्चा के लिए कांग्रेस कोर समिति की शुक्रवार को बैठक हुई। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि आजाद ने आंध्र प्रदेश की विभिन्न पार्टियों के नेताओं से बातचीत के बाद जो रिपोर्ट तैयार की है उस पर कोर समिति में चर्चा हुई। आजाद पार्टी के आंध्र प्रदेश प्रभारी हैं। यह बैठक प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास 7, रेस कोर्स रोड पर हुई।
निजामाबाद से कांग्रेस सांसद मधु गौड़ याक्षी ने कहा कि आजाद ने तेलंगाना राज्य की मांग वाली उनकी रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंपी है। उन्होंने आईएएनएस को बताया, “मेरा मानना है कि राज्य के बंटवारे के पक्ष में निर्णय लिया जाएगा।”
उन्होंने कहा कि एक नए राज्य की मांग पर कांग्रेस द्वारा एक निर्णय ले लिए जाता है तो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार इस मामले को आगे बढ़ाएगी।
वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदम्बरम ने शुक्रवार को कहा कि इस मुद्दे पर विचार-विमर्श के लिए जल्द ही सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। बैठक से पहले आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस सहित अन्य दल केंद्र सरकार को अपना रुख स्पष्ट करेंगे।
मीडिया से बातचीत के दौरान चिदम्बरम ने कहा, “परामर्शो का महत्वपूर्ण दौर लगभग पूरा हो चुका है। केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपे जाने के समय आजाद मौजूद रहेंगे।”
चिदम्बरम ने कहा, “तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) और एमआईएम (मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन) कांग्रेस का रुख स्पष्ट होने की प्रतीक्षा कर रही हैं। हम सभी दलों का आधिकारिक मन्तव्य आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके बाद हम सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे।”
दूसरी ओर, तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के प्रमुख के. चंद्रशेखर राव एवं तेलंगाना आंदोलन से जुड़े अन्य नेता प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलने के लिए शुक्रवार को नई दिल्ली रवाना हुए। वे प्रधानमंत्री से पृथक राज्य गठन के सम्बंध में जल्द निर्णय लेने का आग्रह करेंगे।
राव ने संवाददाताओं से कहा कि 30 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल शनिवार को प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज एवं अन्य प्रमुख नेताओं से मुलाकात करेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार चल रहे आंदोलन को हिंसक रूप देने का प्रयास कर रही है।
उल्लेखनीय है कि प्रतिनिधिमंडल में सरकारी कर्मचारियों के नेता, वकील, चिकित्सक और तेलंगाना संयुक्त कार्रवाई समिति (जेएसी) के विभिन्न घटकों के प्रतिनिधि शामिल हैं।
