नई दिल्ली ।। संसद तथा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने बुधवार को महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन किया।

रमेश ने कहा, “संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए उन्हें आरक्षण दिए जाने की आवश्यकता है।” उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान की संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 18 प्रतिशत और बांग्लादेश में 20 प्रतिशत है।

संयुक्त राष्ट्र मानव विकास रिपोर्ट 2011 जारी करते हुए रमेश ने कहा कि महिला सशक्तीकरण की दिशा में पंचायती राज संस्थाएं सफल रही हैं।

उल्लेखनीय है कि महिला आरक्षण विधेयक में संसद और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव है। लालू प्रसाद के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनता दल (राजद), शरद यादव के नेतृत्व वाले जनता दल (युनाइटेड) और मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी (सपा) के विरोध के कारण विधेयक काफी समय से लम्बित है। वे इस 33 प्रतिशत के आरक्षण में पिछड़े, दलित तथा अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं।

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