लखनऊ ।। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री व बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष मायावती ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और निचले वर्ग कर्मचारियों को लोकपाल के दायरे में लाया जाना चाहिए।
मायावती ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, “हमारी पार्टी का रुख इस बारे में स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में होना चाहिए। इसी तरह सीबीआई और समूह ‘सी’ व ‘डी’ के कर्मचारियों को भी लोकपाल के अधीन लाया जाना चाहिए।”
उन्होंने कहा, “संसद की स्थाई सिमति ने लोकपाल मसौदे को लेकर जो रिपोर्ट पेश की है, उससे भ्रष्टाचार समाप्त नहीं किया जा सकता। लोकपाल पर कांग्रेस की नीति गलत है।”
कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल विधेयक को लेकर ढुलमुल रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए मायावती ने कहा कि पार्टी देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूत तंत्र बनाने को लेकर गम्भीर नहीं है, क्योंकि इसके दायरे में सबसे अधिक उसके मंत्री ही आएंगे। चाहे 2जी घोटाला हो या राष्ट्रमंडल खेल घोटाला या आदर्श सोसाइटी घोटाला, हर घोटाले में कांग्रेस तथा उसकी सहयोगी पार्टियों के नेता व मंत्रियों के नाम सामने आए हैं।
उन्होंने लोकपाल पर आम सहमति की आवश्यकता भी जताई और कहा कि इसका गठन संघीय ढांचे के अनुकूल और संविधान का सम्मान करते हुए होना चाहिए। साथ ही इसमें सभी जातियों, धर्मो के लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।
कांग्रेस को चेतावनी भरे लहजे में मायावती ने दो टूक कहा कि यदि उनकी उक्त मांगें नहीं मानी जाती हैं तो बसपा इसका विरोध करेगी। पार्टी बुधवार को होने वाली सर्वदलीय बैठक में भी इस मुद्दे को उठाएगी।
मायावती ने जोर देते हुए कहा कि बसपा सरकार ने राज्य में कहीं भी भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है, वह शिकायत उसके मंत्री या विधायक के खिलाफ ही क्यों न हो।
उन्होंने कहा कि देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा उत्तर प्रदेश में सरकार ने लोकायुक्त की रिपोर्ट पर अधिक तत्परता से कार्रवाई की और इस क्रम में प्रभावशाली नेताओं को भी नहीं बख्शा। दूसरे राज्यों ने तो लोकायुक्त की रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में फेंकने का काम किया है। कर्नाटक व दिल्ली इसके उदाहरण हैं।
कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और समाजवादी पार्टी (सपा) पर प्रदेश में अपराध और भ्रष्टाचार बढ़ाने का आरोप लगाते हुए मायावती ने कहा, “हमारी सरकार को भ्रष्टाचार विरासत में मिला है, जिसे दूर करने में थोड़ा समय लग रहा है। मेरी सरकार ने भ्रष्टाचार और अपराध पर प्रभावी कारवाई की है।”
