नई दिल्ली ।। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर व अरुणाचल प्रदेश की सरकारों को अवमानना नोटिस जारी किए। ये सरकारें अपने-अपने राज्यों में सभी वाहनों पर सुरक्षा की दृष्टि से डिजिटल नम्बर प्लेट लगाने के नियम को लागू करा पाने में असमर्थ रही हैं।
प्रधान न्यायाधीश एस.एच. कपाड़िया की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने कहा कि इन राज्य सरकारों को एक सप्ताह के अंदर नोटिस का जवाब देना होगा।
सर्वोच्च न्यायालय ने अपने साल 2010 के फैसले में सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया था कि वे उच्च सुरक्षा वाली डिजिटल नम्बर प्लेटों के लिए कम्पनियों से निविदाएं आमंत्रित करें। इन तीन राज्यों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में इस आदेश को अमल में लाने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं।
इन राज्यों के परिवहन सचिवों के नाम ये नोटिस जारी किए गए हैं।
अदालत ने सभी वाहनों पर उच्च सुरक्षा वाली डिजिटल नम्बर प्लेट लगाने के आदेश पर अमल की सभी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए अन्य राज्यों को आठ सप्ताह का समय दिया है।
