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देश के क़रीब 1.55 लाख डाकघरों को डिजिटल करने की योजना पर वित्त मंत्रालय में जोर शोर से कार्य चल रहा है। एक विश्वसनीय सूत्र के हवाले से आयी इस ख़बर से करीब 34 करोड़ खाता धारकों को फ़ायेदा मिलेगा।

डाकघर होंगे डिजिटल

मोदी सरकार ने पहले वर्ष से ही डिजिटल इंडिया पर ज़्यादा ध्यान दिया था और डाकघरों को डिजिटल करना उसी दिशा में एक कारगर कदम है। इससे डाकघर में मौजूद खाताधारकों को वह सब सुविधाएँ मिलने लगेंगी जो अब तक सिर्फ़ बैंक में खाता होने पर ही मिलती थी।

क्या होगा फ़ायेदा?

आपको बता दें की इस योजना के तहत देश के सभी डाकघर अब इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आइपीपीबी) से जुड़ जाएँगे। इससे सभी खाताधारक डिजिटल बैंकिंग की स्कीम जैसे नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (एनईएफटी) और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) का इस्तेमाल कर पाएंगे। इससे अब सभी खाताधारक दूसरे बैंक्स में पैसे डिजिटल माध्यम से ट्रांसफर कर पाएंगे। अभी तक सभी खाता धारक इन सभी सुविधायों से वंचित थे।

इस योजना पर पहले चरण का कार्य मई में शुरू हो जाएगा और दूसरे चरण का कार्य सितंबर में शुरू होगा। ऐसे में सभी 34 करोड़ खातों को डिजिटल कर दिया जाएगा और इसके तहत मिलने वाली नयी सुविधाओं का लाभ खाताधारक उठा पाएँगे।

अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिनका खाता डाकघर में है तो उन तक इस जानकारी को ज़रूर पहुंचायें। कॉमेंट में जरूर बताएँ की मोदी सरकार द्वारा उठाए इस क़दम से आप कितने सहमत हैं।

1.55 लाख डाकघरों को मिलेंगी यह डिजिटल सुविधाएँ, वित्त मंत्रालय ने बनायी योजना
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